बेंगलुरु । बेंगलुरु में विशेष प्रतिनिधि अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finence Minister )अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है । जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी । उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई ।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिलक नगर थाने को चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के अपराध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है । जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा 42वीं एसीएमएम अदालत में निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, नलिन कुमार कतील, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और भाजपा कर्नाटक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है । शिकायत पर विचार करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया ।
जानकारी दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद ने बीते अप्रैल 2024 में 42वीं ACMM कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जैसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ शिकायत दी थी।
वहीं मामले पर जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी PCR में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली हुई थी। इस मामले की सुनवाई फिलहाल 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन कोर्ट ने इस शिकायत पर विचार करने के बाद बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को FIR दर्ज करने का एक निर्देश दे डाला है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में एक चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में जरुरी पारदर्शिता में सुधार हो सके।
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