मध्य प्रदेश में रेत सहित खनिज के अवैध कारोबार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अब नई नीति के तहत कार्य करने जा रही है । इस नीति के तहत प्रदेश में रेत सहित खनिज का अवैध कारोबार को रोकने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान की राशि से कराए जाने वाले कार्यों की अनुमति और स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल रखा जाए. यह सुनिश्चित किया जाये कि जनहित और विकास के कार्य शीघ्र पूर्ण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग जिलों में खेल, पर्यटन संबंधी सुविधाएं विकसित करने में किया जाए. बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त अजीत केसरी और प्रमुख सचिव खनिज साधन निकुंज श्रीवास्तव उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश में अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित मानवरहित चेक गेट स्थापित किए जाएंगे। एनजीटी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। जल्द ही मध्यप्रदेश में खनिज नाकों पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित मानवरहित चेक गेट स्थापित किए जाएंगे, जिससे रेत सहित खनिज का अवैध परिवहन रोका जा सकेगा।
जिला खनिज प्रतिष्ठान में वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक पांच हजार 657 करोड़ से अधिक की राशि संग्रहित हुई है। इससे विभिन्न जिलों में परियोजना संचालित की जा रही हैं। बैठक में प्रतिष्ठान की राशि से जिलों में जारी कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई। इसके अलावा भी बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनेक दिशा निर्देश दिए।
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