मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’ को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। जिन्हें PM आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे।
मप्र में मॉब लिंचिंग के पीड़ित को सरकार 10 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। ‘मप्र मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023’ को शनिवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। यदि मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती हैं। मप्र की स्कीम में मॉब लिंचिंग उसे मानी जाएगी, जिसमें पांच या उससे अधिक आरोपी शामिल हों।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के 22 प्रभावित गांवों के 6000 से ज्यादा परिवारों के लिए राहत पैकेज की व्यवस्था की गई है। इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
डॉक्टरों की DACP की मांग पूरी
6 नए कॉलेज में 240 नए पद भरे जाएंगे
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