राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान, सरकार व डॉक्टर्स के बीच सहमति बनी

जयपुर।  राजस्थान में जारी निजी डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। राइट टू हेल्थ पर उनकी सरकार के साथ सहमति बन गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर-पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी।

सीएस के निर्देशन में ACS अखिल अरोड़ा और प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया है और आखिरकार डॉक्टर्स से समझौता हो गया। इसके लिए आज तड़के डॉक्टर्स खुद सीएस आवास पहुंचे थे  लेकिन डॉ. विजय कपूर मौजूद नहीं थे ,  वह डॉ. विजय कपूर के सीएस आवास पहुंचने पर समझौता हुआ है।

मुख्य सचिव से वार्ता के बाद डॉ. विजय कपूर ने कहा कि हम वार्ता से संतुष्ट हैं।  आज शाम तक मरीजों को राहत मिल जाएगी। वहीं इससे पहले भी देर रात मुख्य सचिव संग डॉक्टर्स का एक दल वार्ता के लिए गया था, जहां देर रात बातचीत सफल होने और आंदोलन वापस लेने का ऐलान हुआ।  इस वार्ता में निर्णय हुआ कि जो हॉस्पिटल संचालकों ने सरकार से किसी भी तरह की रियायत नहीं ली है।  उनको इस बिल के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

बड़े निजी अस्पतालों को सरकार अगले चरण में शामिल करने की कोशिश करेगी

ऐसे अस्पताल जिन्होंने सरकारी मदद नहीं ली उनको फिलहाल छूट मिल सकती है।  इसके अलावा सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज भी इस बिल के दायरे में आएंगे। बड़े निजी अस्पतालों को सरकार अगले चरण में शामिल करने की कोशिश करेगी।

क्या है राइट टू हेल्थ

बता दे  राजस्थान में निजी च‍िक‍ित्‍सक प‍िछले 28 मार्च को राज्य विधानसभा में पारित विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे थे।  विधेयक के अनुसार, राज्य के प्रत्येक निवासी को किसी भी ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों’ में ‘बिना पूर्व भुगतान’ के आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा।