Cabinet Meeting MP : 600 वर्ग फुट प्लाट गरीबों को मुफ्त देगी मध्यप्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार नए साल में गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन देने की तैयारी में है, जिनके पास अभी जमीन नहीं है। शिव सरकार 4 जनवरी को टीकमगढ़ से गरीबों को 600 वर्ग फीट जमीन मुफ्त देने की शुरूआत करने जा रही है। नए और चुनावी साल में सरकार का गरीबों को ये तोहफा होगा। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवास की भू अधिकार योजना के तहत टीकमगढ़ में गरीबों को मकान बनाने के लिए जमीन देगी। राजधानी में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि 10500 लोगों को 120 करोड़ की लागत वाले भूखंड वितरित किए जाएंगे। जमीन का पट्टा पति और पत्नी के नाम पर होगा । इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। यह गरीबों को नए साल में सबसे बड़ी सौगात होगी। सरकार ने तय किया है कि जमीन का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट रहेगा। टीकमगढ़ से इसकी शुरूआत होने के बाद चरणबद्ध तरीके से दूसरे जिलों में भी गरीबों को जमीन का आवंटन दिया जाएगा।

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एक झुग्गी में रहते है परिवार के 10 सदस्य

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि बीते दिनों मुख्यमंत्री को निवाड़ी में एक गरीब ने बताया था कि वह एक झुग्गी में अपने परिवार के 10 सदस्यों के साथ रहता है। पट्टे की जमीन में गड़बड़ी को लेकर ही मुख्यमंत्री ने निवाड़ी कलेक्टर और तहसीलदार पर एक्शन लिया था। लेकिन अब सरकार गरीबों को जमीन देने जा रही है ताकि वह उस पर अपना आशियाना बना सकेंगे।

भू माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के मकान

सीएम शिवराज ने बीते दिनों भोपाल में भी भू माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के मकान बनाने का ऐलान किया था। भोपाल में 40 एकड़ जमीन भू माफिया से ली गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था भू माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के आवास बनेंगे।

कैबिनेट के फैसले

– अधिकार योजना के तहत 10 हजार लोगों को दिए जाएंगे भूखंड। इसके लिए कोई प्रीमियम भी गरीब को नहीं देना होगा ।

-मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए पीजी सीट बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए राशि को मंजूरी।

-सीएम राइज स्कूलों के बिल्डिंग निर्माण-विकास के लिए राशि को मंजूरी।

-आकांक्षा योजना के तहत कोचिंग सुविधा के लिए प्रस्ताव को मंजूरी ।

-सीएम हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन के लिए सीट बढ़ाने को मंजूरी ।

-मातृ वंदना योजना को जारी रखने को मंजूरी ।

-दस संभागीय ज्ञानोदय में पद बढ़ाने को मंजूरी.

-निरर्विरोद ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने को मंजूरी। 5 से 15 लाख रुपए तक का होगा पुरस्कार।

-सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी। इससे 69 करोड़ का सरकार पर आएगा अतिरिक्त भार।

– शौर्य दल के गठन को दौबारा शुरू किया जाएगा।