MP को शिवराज सिंह चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की फसल खरीदने को मंजूरी दी

भोपाल । मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ‘किसान न्याय यात्रा’ शुरू किए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की फसल खरीदने को मंजूरी दे दी ।  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी ।  मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को ही मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था ।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि एवं किसान कल्याण है ।  पिछले दिनों मध्यप्रदेश के किसान चिंतित थे कि सोयाबीन MSP के नीचे बिक रहा था ।  कल रात को ही मध्यप्रदेश सरकार का MSP पर सोयाबीन की खरीदी का प्रस्ताव हमारे पास आया है. उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है । मध्यप्रदेश के किसान चिंता न करें. सोयाबीन की MSP की जो दरें हैं उस पर खरीदा जाएगा ।  किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी ।

कृषि मंत्री ने क्या कहा?

कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि और किसान कल्याण है. किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है. पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे सोयाबीन एसपी के नीचे बिक रहा था पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी।

पहले MP कैबिनेट में मंजूर हुआ प्रस्ताव 

वहीं, एमपी कैबिनेट की बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन के एमएसपी को बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी. हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सोयाबीन का MSP 4,892 रुपये प्रति क्विंटल था.

विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन हुआ है, लेकिन किसानों को इसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मूल्य 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है.

कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा के बीच ‘मंजूरी’

बता दें कि MP प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों से किए गए वादों को ‘पूरा’ नहीं करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मंदसौर जिले से किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की है. पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया. इसके बाद राज्य और केंद्र की सरकारों ने यह फैसला ले लिया