नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के बजट को नहीं रोकने की गुहार लगाई है। अपने पत्र में सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के बीते 75 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली की जनता से क्यों परेशान हैं। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र और आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के बीच जारी विवाद के बीत सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को यह पत्र लिखा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बजट पेश करने पर रोक: गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने आज यानी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट (Delhi Budget 2023) को पेश करने पर रोक लगा दी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीवी चैनल के माध्यम से केंद्र पर सीधे-सीधे गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी सरकार के बजट पर रोक लगाई गई है।
केजरीवाल ने की पीएम मोदी से अपील: दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पत्र लिखकर कहा कि आप दिल्ली के लोगों से क्यों ख़फ़ा है, दिल्ली का बजट मत रोकिये।
बजट में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन- गृह मंत्रालय: सीएम केजरीवाल की आलोचना के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे तथा अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है।
LG ऑफिस ने कहा- सरकार ने नोट्स के जवाब ही नहीं दिए
केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया। जिसमें बताया गया कि LG वीके सक्सेना ने बजट पास कर कुछ नोट्स जोड़कर उन्हें 9 मार्च को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने फिर इसे राष्ट्रपति से अप्रूव कराने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा।
वित्त मंत्री बोले- चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी ने बजट लेट कराया
LG ऑफिस से स्टेटमेंट जारी होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने देर शाम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर अपनी कुछ चिंता जाहिर की थीं और 17 मार्च को चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजकर बजट को अप्रूव करने से इनकार कर दिया था। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बताया कि बजट की फाइल को अप्रूवल के लिए दोबारा गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। उन्होंने बजट रोके जाने पर अफसोस जताते हुए कहा कि जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री और कैबिनेट होने का क्या फायदा जब एक बजट तक पास न कर पाएं। कैलाश गहलोत ने अपने बयान में कहा- अस्पष्ट कारणों के चलते दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 3 दिन तक इस लेटर को अपने पास छिपाकर रखा। मुझे इस लेटर के बारे में सोमवार दोपहर 2 बजे पता चला है। मुझे शाम 6 बजे यह फाइल मिली है और हमने रात 9 बजे तक गृह मंत्रालय की सारी चिंताओं को लेकर अपना जवाब LG ऑफिस को भेज दिया था। दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। इस पर LG ऑफिस ने जवाब दिया कि हमें रात 9:25 बजे फाइल मिली और LG के अप्रूवल के बाद इसे 10.05 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था।
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